'भारत छोडो' आंदोलन: स्वातंत्र्याच्या हाकेचा दिवस (८ ऑगस्ट १९४२)

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: युद्धाचे सावट आणि असंतोष

८ ऑगस्ट १९४२ हा दिवस भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला. दुसरे महायुद्ध (१९३९-१९४५) ऐन भरात असताना, ब्रिटिश साम्राज्य जगभरात आपल्या अस्तित्वासाठी लढत होते. या युद्धात ब्रिटनला भारताच्या सहकार्याची नितांत गरज होती. ब्रिटिश सरकारने भारतीय नेत्यांशी सल्लामसलत न करता भारताला युद्धात ओढले होते, ज्यामुळे भारतीयांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता.

१९४२ च्या सुरुवातीला जपानने दक्षिण-पूर्व आशियातील अनेक ब्रिटिश वसाहतींवर कब्जा केला होता आणि भारताच्या पूर्वेकडील सीमांवर धोका निर्माण झाला होता. या परिस्थितीत भारतीयांना युद्धात सक्रिय सहभागासाठी राजी करण्यासाठी ब्रिटनने ‘क्रिप्स मिशन’ (Cripps Mission) भारतात पाठवले. सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखालील या मिशनने भारताला युद्धानंतर डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status) देण्याची आणि संविधान बनवण्याचा अधिकार देण्याची ऑफर दिली. मात्र, या प्रस्तावात भारताला त्वरित स्वातंत्र्य देण्याबाबत किंवा युद्धकाळात भारतीयांना निर्णायक अधिकार देण्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. महात्मा गांधींनी या प्रस्तावाला ‘बुडत्या बँकेवरील पुढील तारखेचा चेक’ (Post-dated cheque on a crashing bank) असे संबोधले आणि काँग्रेसने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

क्रिप्स मिशनच्या अपयशामुळे भारतीय जनतेचा ब्रिटिश राजवटीवरील विश्वास पूर्णपणे उडाला. ब्रिटिशांच्या दुटप्पी धोरणांमुळे भारतीयांमध्ये प्रचंड निराशा आणि संताप निर्माण झाला होता. याच निराशेतून आणि स्वातंत्र्याच्या तीव्र इच्छेतून एका मोठ्या आंदोलनाची बीजे रोवली गेली. महात्मा गांधींना हे कळून चुकले होते की, ब्रिटिशांकडून केवळ आश्वासने मिळत राहतील आणि आता निर्णायक लढा देण्याची वेळ आली आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आता ब्रिटिशांना 'भारत सोडून जा' असे स्पष्टपणे सांगण्याची वेळ आली आहे, हे जाणले.

मुंबईतील ऐतिहासिक ठराव: 'भारत छोडो' चा नारा

क्रिप्स मिशनच्या अपयशानंतर, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कार्यकारिणीने जुलै १९४२ मध्ये वर्धा येथे एक ठराव मंजूर केला, ज्यामध्ये ब्रिटिशांनी भारताला त्वरित स्वातंत्र्य द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. या ठरावाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आणि देशभरात आंदोलन सुरू करण्यासाठी ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईतील गवालिया टँक मैदानावर (आजचे ऑगस्ट क्रांती मैदान) अखिल भारतीय काँग्रेस समितीची (All India Congress Committee - AICC) बैठक बोलावण्यात आली.

या ऐतिहासिक बैठकीत, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 'भारत छोडो' (Quit India) ठराव मांडला, ज्याला सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अनुमोदन दिले. या ठरावात ब्रिटिशांनी भारतावरील आपली सत्ता त्वरित सोडून द्यावी आणि भारताला स्वातंत्र्य द्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. ठरावामध्ये असेही नमूद करण्यात आले होते की, जर ब्रिटिशांनी ही मागणी मान्य केली नाही, तर काँग्रेस एक व्यापक सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू करेल. हा ठराव प्रचंड विचारमंथनानंतर बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावाने ब्रिटिशांना स्पष्ट संदेश दिला की, आता भारतीय जनता त्यांची सत्ता स्वीकारण्यास तयार नाही आणि त्यांना भारताबाहेर काढण्यासाठी कोणताही त्याग करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.

''मी तुम्हाला एक छोटा मंत्र देणार आहे. तो मंत्र तुमच्या हृदयात कोरला जाईल आणि तुमच्या प्रत्येक श्वासासोबत तो उच्चारला जाईल. तो मंत्र आहे: 'करो वा मरो'. आपण भारताला स्वतंत्र करू किंवा या प्रयत्नात आपले प्राण देऊ. आपण आपल्या गुलामगिरीचे सातत्य पाहण्यासाठी जगणार नाही.''

– महात्मा गांधी, ८ ऑगस्ट १९४२, गवालिया टँक मैदान, मुंबई

या ठरावानंतर महात्मा गांधींनी आपल्या भाषणात 'करो वा मरो' (Do or Die) या ऐतिहासिक संदेशाने संपूर्ण देशाला हाक दिली. गांधीजींचे हे भाषण अत्यंत प्रेरणादायी होते आणि त्यांनी भारतीयांना स्वातंत्र्यासाठी अंतिम लढा देण्याचे आवाहन केले. मुंबईतील या घटनेने भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाला एक नवीन दिशा दिली आणि पुढील काही वर्षांत घडणाऱ्या घटनांचा पाया रचला.

महात्मा गांधींचा 'करो वा मरो' संदेश

८ ऑगस्ट १९४२ रोजी, मुंबईतील गवालिया टँक मैदानावर महात्मा गांधींनी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या बैठकीत 'भारत छोडो' ठराव मंजूर झाल्यानंतर एक अत्यंत प्रभावी आणि ऐतिहासिक भाषण दिले. या भाषणातून त्यांनी 'करो वा मरो' (Do or Die) हा अविस्मरणीय संदेश दिला, ज्याने संपूर्ण देशाला स्वातंत्र्यासाठी एकत्र आणले.

गांधीजींच्या या संदेशामागे एक गहन विचार होता. त्यांना कळून चुकले होते की, आता शांततापूर्ण निदर्शने आणि ब्रिटिशांकडे मागण्या करण्याची वेळ निघून गेली आहे. ब्रिटिशांना भारताबाहेर काढण्यासाठी आता भारतीयांना आपले सर्वस्व पणाला लावून लढणे आवश्यक आहे. 'करो वा मरो' म्हणजे, ‘एकतर आपण भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देऊ, किंवा या प्रयत्नात आपले प्राण त्यागू, पण गुलामगिरी स्वीकारणार नाही.’ हा संदेश केवळ एक नारा नव्हता, तर तो भारतीयांच्या आत्मसन्मानाची आणि स्वातंत्र्याच्या तीव्र इच्छेची अभिव्यक्ती होती.

गांधीजींनी आपल्या भाषणात असेही सांगितले की, हे आंदोलन अहिंसक असेल, परंतु प्रत्येक भारतीयाला स्वतःला स्वातंत्र्यसैनिक समजून कार्य करावे लागेल. त्यांनी लोकांना सरकारी नोकऱ्या सोडण्याचे, विद्यार्थ्याना शाळा-महाविद्यालये सोडण्याचे आणि ब्रिटिश शासनाशी असहकार करण्याचे आवाहन केले. या संदेशाने सामान्य जनतेलाही आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले.

गांधीजींच्या या संदेशाने भारतीयांमध्ये एक नवीन ऊर्जा आणि दृढनिश्चय निर्माण झाला. त्यांच्या आवाहनामुळे केवळ काँग्रेस कार्यकर्तेच नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक स्तरातील लोक – विद्यार्थी, मजूर, शेतकरी, महिला – या आंदोलनात सामील होण्यास तयार झाले. 'करो वा मरो' हे वाक्य भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील एक प्रेरणादायी घोषणा बनले आणि ते आजही भारतीयांच्या स्मरणात ताजे आहे.

आंदोलनाचा देशभर प्रभाव: जनसामान्यांचा सहभाग

८ ऑगस्ट १९४२ रोजी 'भारत छोडो' ठराव मंजूर झाल्यानंतर आणि महात्मा गांधींनी 'करो वा मरो' चा संदेश दिल्यानंतर, ब्रिटिश सरकारने तात्काळ कारवाई केली. ९ ऑगस्टच्या पहाटेच गांधीजींसह काँग्रेस कार्यकारिणीतील सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली. यात पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद यांसारख्या मोठ्या नेत्यांचा समावेश होता. नेत्यांच्या अटकेमुळे आंदोलन नेतृत्वहीन झाले असे वाटले, पण प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम उलटा झाला. नेत्यांच्या अटकेने जनतेमध्ये तीव्र संताप उसळला आणि आंदोलन अधिक तीव्र झाले.

गांधीजींच्या संदेशामुळे प्रेरित होऊन, देशाच्या कानाकोपऱ्यात उत्स्फूर्तपणे आंदोलने सुरू झाली. विद्यार्थी, कामगार, शेतकरी, महिला आणि सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी हरताळ पाळण्यात आले, मोर्चे काढण्यात आले आणि सरकारी कार्यालयांवर हल्ले करण्यात आले. रेल्वे रुळ उखडण्यात आले, टेलिफोन आणि टेलिग्राफच्या तारा तोडण्यात आल्या, पोलीस ठाण्यांना आग लावण्यात आली. हे सर्व ब्रिटिश प्रशासनाला ठप्प करण्यासाठी केले जात होते.

विविध प्रांतांमधील उठाव:

• उत्तर प्रदेश आणि बिहार: या प्रांतांमध्ये आंदोलनाची तीव्रता सर्वाधिक होती. बलिया (उत्तर प्रदेश) येथे चित्तू पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली समांतर सरकार स्थापन करण्यात आले. बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी भूमिगत राहून आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
• बंगाल: मेदिनीपूर जिल्ह्यातील तामलुक येथे 'जातीय सरकार' स्थापन करण्यात आले, जे दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत होते.
• महाराष्ट्र: सातारा जिल्ह्यात 'प्रति सरकार' स्थापन करण्यात आले, जे नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत होते.
• महिलांचा सहभाग: अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता यांसारख्या महिला नेत्यांनी भूमिगत राहून आंदोलनाला दिशा दिली. उषा मेहता यांनी 'काँग्रेस रेडिओ' सुरू करून आंदोलनाच्या बातम्या आणि संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवले, जो ब्रिटिश सरकारच्या दडपशाहीत अत्यंत महत्त्वाचा ठरला.

ब्रिटिश सरकारने हे आंदोलन दडपण्यासाठी अमानुष बळाचा वापर केला. आंदोलकांवर लाठीचार्ज, गोळीबार करण्यात आला आणि हजारो लोकांना अटक करण्यात आली. अनेक ठिकाणी जमावावर विमानहल्लेही करण्यात आले. अधिकृत आकडेवारीनुसार, या आंदोलनात सुमारे १०,००० लोक मारले गेले, तर ६०,००० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. परंतु, प्रत्यक्षात मृतांचा आणि जखमींचा आकडा याहून कितीतरी जास्त होता.

या आंदोलनाने भारतीयांच्या मनात स्वातंत्र्याची ज्योत अधिक प्रखर केली. जरी ब्रिटिश सरकारने हे आंदोलन तात्पुरते दडपले असले, तरी त्यांना हे कळून चुकले की, आता भारतावर जास्त काळ राज्य करणे शक्य नाही. 'भारत छोडो' आंदोलनाने ब्रिटिश सत्तेच्या पायाला हादरा दिला आणि स्वातंत्र्याच्या अंतिम लढ्यासाठी देशाला तयार केले.

'भारत छोडो' आंदोलन आणि स्वातंत्र्याची दिशा

'भारत छोडो' आंदोलन हे भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील केवळ एक महत्त्वाचा टप्पा नव्हते, तर ते स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे आणि निर्णायक पाऊल होते. या आंदोलनाने ब्रिटिशांना स्पष्ट संदेश दिला की, आता भारतीय जनता कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची सत्ता स्वीकारण्यास तयार नाही आणि त्यांना भारताबाहेर काढण्यासाठी कोणताही त्याग करण्यास तयार आहे.

या आंदोलनामुळे ब्रिटिशांना हे कळून चुकले की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारतावर राज्य करणे हे आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या व्यवहार्य नाही. जगभरात साम्राज्यवादाविरोधात वातावरण तयार होत होते आणि ब्रिटनवरील आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनीही ब्रिटनला भारताला स्वातंत्र्य देण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले होते. 'भारत छोडो' आंदोलनाने या दबावाला आणखी बळ दिले.

या आंदोलनाने भारतीयांमध्ये एक नवीन आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान निर्माण केला. लोकांना हे जाणवले की, ते स्वतःच्या ताकदीवर ब्रिटिशांना आव्हान देऊ शकतात. या आंदोलनाने स्वातंत्र्य संग्रामातील विविध गटांना, विचारधारांना आणि प्रादेशिक लोकांना एकत्र आणले. जरी काही मुस्लिम लीग आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला नसला तरी, बहुसंख्य भारतीय जनतेने स्वातंत्र्यासाठी एकजूट दाखवली.

आंदोलनानंतर लगेचच स्वातंत्र्य मिळाले नसले तरी, या आंदोलनाने ब्रिटिशांना हे निश्चितपणे पटवून दिले की, भारताला स्वातंत्र्य देणे आता केवळ काळाची गरज नाही, तर ते अटळ आहे. १९४५ मध्ये दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर, ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले, जे भारताला स्वातंत्र्य देण्यास अधिक अनुकूल होते. याच आंदोलनाच्या दणक्यामुळे ब्रिटिश प्रशासनाने भारतातून माघार घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि अखेर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले.

'भारत छोडो' आंदोलन हे भारतीय जनतेच्या सामूहिक इच्छेचे आणि त्यागाचे प्रतीक आहे. या आंदोलनाने भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अंतिम घडीला गती दिली आणि एक सार्वभौम, स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून भारताच्या उदयाचा मार्ग मोकळा केला.

सारांश

८ ऑगस्ट १९४२ रोजी सुरू झालेले 'भारत छोडो' आंदोलन हे भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील एक निर्णायक वळण होते. महात्मा गांधींच्या 'करो वा मरो' या संदेशाने प्रेरित होऊन, संपूर्ण देशातील जनतेने ब्रिटिशांविरुद्ध अभूतपूर्व एकजूट दाखवली. नेत्यांच्या अटकेनंतरही हे आंदोलन उत्स्फूर्तपणे आणि व्यापक स्वरूपात पसरले, ज्यामुळे ब्रिटिश राजवटीचा पाया हादरला. या आंदोलनाने ब्रिटिशांना हे स्पष्ट केले की, भारतावर आता जास्त काळ राज्य करणे अशक्य आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी जोर धरू लागली. 'भारत छोडो' आंदोलनाने भारताच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आणि अखेरीस १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात त्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली.

तुम्हाला माहीत आहे का?

• 'भारत छोडो' हे नाव महात्मा गांधींनी दिले नव्हते, तर युसूफ मेहरअली यांनी ते सुचवले होते, जे मुंबईतील एक समाजवादी नेते आणि कामगार युनियनचे कार्यकर्ते होते.
• या आंदोलनादरम्यान अनेक ठिकाणी, विशेषतः उत्तर प्रदेशातील बलिया, बंगालमधील तामलुक आणि महाराष्ट्रातील सातारा येथे समांतर सरकारे (Parallel Governments) स्थापन करण्यात आली होती.
• उषा मेहता यांनी 'काँग्रेस रेडिओ' नावाचे भूमिगत रेडिओ स्टेशन सुरू केले होते, जे ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात बातम्या आणि संदेश प्रसारित करत होते. हे रेडिओ स्टेशन काही काळ गुप्तपणे चालवले गेले.
• या आंदोलनादरम्यान महात्मा गांधींना पुणे येथील आगा खान पॅलेसमध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते, जिथे त्यांच्या पत्नी कस्तुरबा गांधी आणि त्यांचे सचिव महादेव देसाई यांचे निधन झाले.
• 'ऑगस्ट क्रांती मैदान' हे मुंबईतील गवालिया टँक मैदानाचे सध्याचे नाव आहे, जिथे 'भारत छोडो' ठराव मंजूर करण्यात आला.