२२ ऑक्टोबर १९४७: काश्मीरवरील आक्रमण आणि भारताचा पहिला बचाव

२२ ऑक्टोबर १९४७: काश्मीरवरील आक्रमण आणि भारताचा पहिला बचाव

भारतीय इतिहासात असे अनेक दिवस आहेत जे एखाद्या क्षेत्राचे किंवा राष्ट्राचे भवितव्य कायमचे बदलून टाकतात. २२ ऑक्टोबर १९४७ हा असाच एक महत्त्वाचा आणि निर्णायक दिवस आहे, ज्याने जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासाला एक वेगळी कलाटणी दिली. भारताच्या फाळणीनंतर लगेचच, या दिवशी पाकिस्तान पुरस्कृत आदिवासी हल्लेखोरांनी जम्मू-काश्मीरवर आक्रमण केले. या घटनेने केवळ काश्मीरच्या तत्कालीन राजकारणातच नव्हे, तर भारताच्या इतिहासातही एक नवा अध्याय सुरू केला. हा दिवस काश्मीरच्या संरक्षणासाठी भारताच्या पहिल्या संघर्षाची आणि येथील जनतेच्या अदम्य धैर्याची गाथा सांगतो.

स्वातंत्र्याच्या अवघ्या दोन महिन्यांनंतर, भारत आणि पाकिस्तान हे दोन नवीन देश अस्तित्वात आले होते. या फाळणीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या, ज्यात संस्थानांच्या भवितव्याचा प्रश्न महत्त्वाचा होता. जम्मू-काश्मीर हे ५६० हून अधिक संस्थानांपैकी एक होते, ज्याला भारतासोबत किंवा पाकिस्तानसोबत विलीन होण्याची किंवा स्वतंत्र राहण्याची निवड करायची होती. महाराजा हरी सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काश्मीरने सुरुवातीला स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी झालेल्या आक्रमणामुळे सर्व समीकरणे बदलली आणि काश्मीरचे भवितव्य भारताशी जोडले गेले.

स्वातंत्र्योत्तर काश्मीर आणि महाराजा हरी सिंग यांचे आव्हान

१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, जम्मू-काश्मीर हे एक मोठे आणि महत्त्वाचे संस्थान होते. त्याची भौगोलिक स्थिती अशी होती की ते भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे होते. काश्मीरमध्ये हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि बौद्ध अशा विविध धर्मांचे लोक गुण्यागोविंदाने राहत होते, ज्यामुळे त्याची सांस्कृतिक विविधताही उल्लेखनीय होती.

महाराजा हरी सिंग यांची दुविधा

जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन शासक महाराजा हरी सिंग यांनी सुरुवातीला भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कोणत्याही देशात विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी दोन्ही देशांसोबत 'जैसे थे' (Standstill Agreement) करार केला होता, ज्यानुसार फाळणीपूर्वीचे प्रशासकीय संबंध कायम राहतील अशी अपेक्षा होती. महाराजांना वाटत होते की, स्वतंत्र राहून ते आपल्या राज्याची आणि जनतेची काळजी चांगल्या प्रकारे घेऊ शकतील.

परंतु, पाकिस्तानला काश्मीर आपल्या देशात हवे होते. काश्मीरमधील मुस्लिम बहुसंख्य लोकसंख्येमुळे ते आपला अविभाज्य भाग असल्याचा पाकिस्तानचा दावा होता. पाकिस्तानने महाराजांवर दबाव आणण्यासाठी आर्थिक नाकेबंदी सुरू केली. काश्मीरला आवश्यक असलेल्या वस्तूंचा पुरवठा थांबवण्यात आला, ज्यामुळे राज्यात असंतोष वाढू लागला. याच काळात, पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये अशांतता निर्माण करण्यासाठी पडद्यामागून अनेक प्रयत्न सुरू केले होते, ज्याचा कळस २२ ऑक्टोबर रोजीच्या हल्ल्यात झाला.

२२ ऑक्टोबर १९४७: आक्रमणाची सुरुवात

२२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पहाटे, पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीने हजारो आदिवासी हल्लेखोरांनी (ज्यांना 'कबाइली' असेही म्हटले जाते) जम्मू-काश्मीरवर हल्ला केला. हे हल्लेखोर वायव्य सरहद्द प्रांतातील (North-West Frontier Province) होते आणि त्यांना पाकिस्तानी लष्कराने शस्त्रे, दारूगोळा आणि वाहतुकीची सोय पुरवली होती. या आक्रमणाचे मुख्य उद्दिष्ट श्रीनगरवर ताबा मिळवून महाराजा हरी सिंग यांना पदच्युत करणे आणि काश्मीरला पाकिस्तानमध्ये विलीन करणे हे होते.

मुझफ्फराबाद ते बारामुल्ला: क्रूरतेचा नंगा नाच

हल्लेखोरांनी मुझफ्फराबाद शहरावर (जे आता पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आहे) पहिला हल्ला केला. मुझफ्फराबादमधील जम्मू-काश्मीर राज्य दलांच्या तुकड्यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हल्लेखोरांची संख्या आणि त्यांच्याकडील आधुनिक शस्त्रे यामुळे ते निष्प्रभ ठरले. मुझफ्फराबाद ताब्यात घेतल्यानंतर हल्लेखोरांनी क्रूरतेची परिसीमा गाठली. त्यांनी शहराची लुटमार केली, जाळपोळ केली, निष्पाप नागरिकांच्या हत्या केल्या आणि स्त्रियांवर अत्याचार केले. यानंतर, त्यांचा मोर्चा बारामुल्ला शहराकडे वळला.

बारामुल्ला हे श्रीनगरपासून जवळ असलेले एक महत्त्वाचे शहर होते. येथेही हल्लेखोरांनी अशीच क्रूरता दाखवली. ऐतिहासिक मंदिरे, गुरुद्वारे आणि चर्च उद्ध्वस्त करण्यात आले. स्थानिक लोकांना, विशेषतः हिंदू आणि शिखांना लक्ष्य करण्यात आले. अनेक परदेशी नागरिक आणि मिशनरींनाही या हल्ल्यात आपले प्राण गमवावे लागले. या हल्ल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात दहशत आणि अराजक माजले. श्रीनगर आता हल्लेखोरांच्या अगदी जवळ होते.

तत्कालीन परिस्थिती: २२ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या या हल्ल्यात, पाकिस्तानी लष्कराचे निवृत्त आणि कार्यरत अधिकारी पडद्यामागून हल्लेखोरांना मार्गदर्शन करत होते. 'ऑपरेशन गुलमर्ग' असे या मोहिमेचे सांकेतिक नाव होते, ज्याचा उद्देश काश्मीरवर लष्करी ताबा मिळवणे हा होता.

स्थानिक प्रतिकार आणि शौर्याची गाथा

हल्लेखोरांची संख्या प्रचंड असली आणि ते अत्यंत क्रूर असले तरी, त्यांना जम्मू-काश्मीर राज्य दलांकडून आणि काही स्थानिक नागरिकांकडून अनपेक्षित प्रतिकार मिळाला. हा प्रतिकार जरी कमी पडणारा असला तरी, तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरला, कारण त्यामुळे श्रीनगरपर्यंत पोहोचायला हल्लेखोरांना मौल्यवान वेळ लागला.

ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंग यांचे बलिदान

या प्रतिकाराचे एक तेजस्वी उदाहरण म्हणजे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंग. ते जम्मू-काश्मीर राज्य दलाचे प्रमुख होते. श्रीनगरच्या दिशेने हल्लेखोरांचा वेगाने होणारा प्रवास थांबवण्यासाठी त्यांनी आपल्या काही निवडक सैनिकांसह उरी येथील पुलावर मोर्चा काढला. आपल्या जीवाची पर्वा न करता, त्यांनी पुलाला स्फोटकांनी उडवून टाकले, ज्यामुळे हल्लेखोरांचा काही काळ मार्ग रोखला गेला. या शौर्यपूर्ण कृतीमुळे हल्लेखोरांना पुढे जाण्यासाठी काही तास लागले, जे श्रीनगरच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंग आणि त्यांच्या सैनिकांनी सर्वोच्च बलिदान दिले, परंतु त्यांच्या या कृतीमुळे भारतीय सैन्याला श्रीनगरमध्ये पोहोचण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळाला. त्यांना मरणोत्तर 'महावीर चक्र' हा भारताचा दुसरा सर्वोच्च लष्करी सन्मान प्रदान करण्यात आला.

याव्यतिरिक्त, बारामुल्ला आणि इतर ठिकाणी स्थानिक शीख, डोगरा आणि काही मुस्लिम समुदायातील लोकांनीही हल्लेखोरांविरुद्ध प्रतिकार केला. त्यांनी आपल्या गावांचे आणि कुटुंबांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला, अनेकदा आपल्या प्राणांची आहुती दिली. या धाडसी प्रतिकारामुळे हल्लेखोरांचा वेग मंदावला आणि श्रीनगरला तातडीची मदत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली.

महाराजांचा ऐतिहासिक निर्णय: भारतासोबत विलीनीकरण

श्रीनगर हल्लेखोरांच्या तावडीत सापडण्याची भीती निर्माण झाली होती. महाराजा हरी सिंग यांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले. त्यांच्या राज्य दलांना हल्लेखोरांचा सामना करणे शक्य नव्हते आणि श्रीनगरचा पतन म्हणजे काश्मीरचा विनाश होता. अशा परिस्थितीत, महाराजांनी भारताकडे लष्करी मदतीची विनंती केली.

दिल्लीची मदत आणि विलीनीकरणाची अट

२४ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, महाराजा हरी सिंग यांनी भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना मदतीसाठी पत्र पाठवले. भारताने मदत करण्यास तयारी दर्शविली, परंतु एक अट घातली: जम्मू-काश्मीरचे भारतामध्ये कायदेशीर विलीनीकरण झाल्याशिवाय भारतीय सैन्य मदत करू शकणार नाही. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, भारतीय सैन्य केवळ भारताच्या हद्दीतील प्रदेशाचे संरक्षण करू शकत होते.

याच दरम्यान, काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला, जे महाराजांच्या विरोधात होते, त्यांनीही भारताला मदत करण्याची विनंती केली. शेख अब्दुल्लांचा जनमानसावर मोठा प्रभाव होता आणि त्यांचा पाठिंबा भारतासाठी महत्त्वाचा होता. त्यांनी भारताच्या बाजूने विलीनीकरणास सहमती दर्शविली.

२६ ऑक्टोबर १९४७: विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी

परिस्थितीचे गांभीर्य आणि श्रीनगरवरील तात्काळ धोका लक्षात घेऊन, महाराजा हरी सिंग यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्याच्या करारावर (Instrument of Accession) स्वाक्षरी केली. या कराराद्वारे, काश्मीरने संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय भारताच्या अखत्यारीत दिले. हा करार तात्पुरता असून, एकदा परिस्थिती पूर्ववत झाल्यावर जनतेच्या इच्छेनुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यावेळी ठरले.

या स्वाक्षरीमुळे जम्मू-काश्मीर अधिकृतपणे भारताचा अविभाज्य भाग बनले आणि भारतीय सैन्याला कायदेशीररित्या काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हा निर्णय काश्मीरच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरला.

भारतीय लष्कराची धाव: ऑपरेशन गुलमर्गला प्रत्युत्तर

महाराजांनी विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी करताच, भारताने तात्काळ लष्करी कारवाई करण्याची तयारी केली. २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पहाटे, भारतीय सैन्याची पहिली तुकडी (१ शीख बटालियन) हवाई मार्गाने श्रीनगरला पोहोचली. हा जगातील सर्वात मोठ्या हवाई वाहतूक मोहिमांपैकी एक होता, जिथे अत्यंत कमी वेळात हजारो सैनिक आणि टनभर शस्त्रे श्रीनगरला पाठवण्यात आली.

श्रीनगर विमानतळाचे संरक्षण

श्रीनगर विमानतळ हे हल्लेखोरांच्या जवळ होते आणि ते ताब्यात घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. भारतीय सैन्याने प्रथम विमानतळाचे संरक्षण केले, जे श्रीनगरच्या बचावासाठी अत्यंत महत्त्वाचे होते. जर विमानतळ हल्लेखोरांच्या हाती लागले असते, तर भारतीय सैन्याला मदत पोहोचवणे अत्यंत कठीण झाले असते.

विमानतळ सुरक्षित केल्यावर, भारतीय सैन्याने हल्लेखोरांना श्रीनगर शहरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. भारतीय सैन्याच्या अचानक आणि वेगाने झालेल्या या हस्तक्षेपामुळे हल्लेखोर गोंधळले आणि त्यांना माघार घ्यावी लागली. श्रीनगर शहराचे पतन टळले. त्यानंतरच्या काही दिवसांत, भारतीय सैन्याने हल्लेखोरांना मागे रेटण्यास सुरुवात केली आणि काश्मीरमधील अनेक भागांतून त्यांना हुसकावून लावले.

काश्मीर संघर्षाचा दूरगामी परिणाम

२२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सुरू झालेले हे आक्रमण आणि त्यानंतरचे भारतीय सैन्याचे हस्तक्षेप हे केवळ तात्पुरते नव्हते. या घटनेने जम्मू-काश्मीरच्या भवितव्यावर कायमचा प्रभाव टाकला. यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील काश्मीर वाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आणि आजही तो एक प्रमुख भू-राजकीय मुद्दा आहे.

या संघर्षामुळे काश्मीरचा एक मोठा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला, ज्याला आज 'पाकव्याप्त काश्मीर' (PoK) किंवा 'आझाद काश्मीर' असे म्हटले जाते. तर उर्वरित भाग भारताचा अविभाज्य अंग बनला. सीमेवर आजही तणाव कायम आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये अनेकदा संघर्ष होतो.

२२ ऑक्टोबर १९४७ हा दिवस केवळ एका हल्ल्याची किंवा विलीनीकरणाची आठवण करून देत नाही, तर तो काश्मीरच्या जनतेच्या धैर्याची, राज्य दलांच्या त्यागाची आणि भारतीय सैन्याच्या शौर्याची गाथा सांगतो. हा दिवस आपल्याला भारताच्या अखंडतेसाठी आणि संरक्षणासाठी सतत जागरूक राहण्याची आणि बलिदान देण्याची प्रेरणा देतो.

तुम्हाला माहीत आहे का?

• ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंग यांना त्यांच्या अतुलनीय शौर्यासाठी आणि बलिदानासाठी मरणोत्तर ‘महावीर चक्र’ प्रदान करण्यात आले, जे भारताचा दुसरा सर्वोच्च लष्करी सन्मान आहे.
• भारतीय सैन्याची पहिली तुकडी श्रीनगर विमानतळावर उतरली तेव्हा विमानतळ पूर्णपणे सुरक्षित नव्हते. भारतीय सैनिक उतरताच त्यांना हल्लेखोरांचा सामना करावा लागला.
• काश्मीरमधील विलीनीकरण करारावर (Instrument of Accession) महाराजा हरी सिंग यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे काश्मीर अधिकृतपणे भारताचा भाग बनले.
• हल्लेखोरांनी बारामुल्लामध्ये केलेल्या क्रूरतेमुळे, त्यांना श्रीनगरपर्यंत पोहोचायला मिळालेला वेळ वाया गेला. त्यांनी लुटमार आणि विध्वंस करण्यात वेळ घालवला, ज्यामुळे भारतीय सैन्याला पोहोचण्याची संधी मिळाली.
• या मोहिमेचे नेतृत्व करणारे पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी हे वेषांतर करून हल्लेखोरांमध्ये सामील झाले होते, जे पाकिस्तानच्या थेट सहभागाचा पुरावा होता.

सारांश

२२ ऑक्टोबर १९४७ हा दिवस जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासातील एक निर्णायक आणि दुःखद क्षण होता, जेव्हा पाकिस्तान पुरस्कृत आदिवासी हल्लेखोरांनी राज्यावर आक्रमण केले. या अनपेक्षित आणि क्रूर हल्ल्याने महाराजा हरी सिंग यांना भारतासोबत विलीनीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यास भाग पाडले. भारतीय सैन्याने त्वरित आणि धाडसी हस्तक्षेप करून श्रीनगरला वाचवले आणि हल्लेखोरांना मागे रेटले. या घटनेने काश्मीर समस्येची पायाभरणी केली असली तरी, भारतीय सैन्याचे शौर्य, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंग यांच्यासारख्या वीरांचे बलिदान आणि महाराजांचा वेलीनीकरणाचा निर्णय यामुळे काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग राहिला. हा दिवस आपल्याला इतिहासातील महत्त्वाच्या टप्प्याची आठवण करून देतो आणि भारताच्या अखंडतेसाठी दिलेल्या संघर्षाचे महत्त्व अधोरेखित करतो.