'ऑपरेशन पोलो': हैद्राबाद भारताचा अविभाज्य भाग कसे बनले?

प्रस्तावना: स्वातंत्र्य, आव्हाने आणि एकात्मतेचा संघर्ष

प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज १३ सप्टेंबर २०२६ आहे. आजच्या दिवशी आपण चंद्र दर्शनाचा अनुभव घेत आहोत आणि इतिहासातील अनेक महत्त्वाच्या घटनांचा मागोवा घेत आहोत. याच १३ सप्टेंबर या तारखेला, ७८ वर्षांपूर्वी, १९४८ मध्ये भारताच्या इतिहासात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अध्याय लिहिला गेला होता. हा अध्याय होता 'ऑपरेशन पोलो'चा. भारताला स्वातंत्र्य मिळून एक वर्ष झाले होते, पण देशाच्या एकात्मतेसमोर एक मोठे आव्हान उभे ठाकले होते – ते म्हणजे हैद्राबाद संस्थानाचे भवितव्य. आज आपण याच 'ऑपरेशन पोलो'ची कहाणी सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत, ज्याने हैद्राबादला भारताचा अविभाज्य भाग बनवले आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे महत्त्व अधोरेखित केले.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, पण या स्वातंत्र्यासोबतच अनेक आव्हानेही घेऊन आला. फाळणीचे दुःख, निर्वासितांचा प्रश्न आणि ५०० हून अधिक संस्थानांचे एकत्रीकरण हे त्यापैकीच काही प्रमुख प्रश्न होते. भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान, 'लोहपुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या संस्थानांच्या एकत्रीकरणाची प्रचंड मोठी जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली. त्यांनी आपल्या मुत्सद्देगिरी, दूरदृष्टी आणि कणखर नेतृत्वाने बहुतेक संस्थानांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेतले. परंतु, काही संस्थाने अशी होती, ज्यांनी स्वतंत्र राहण्याची किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली होती. त्यापैकीच एक होते – हैद्राबाद संस्थान.

हैद्राबाद रियासतीचा ऐतिहासिक संदर्भ आणि तिचे वैशिष्ट्य

हैद्राबाद हे भारतातील सर्वात मोठे आणि सर्वात श्रीमंत संस्थान होते. त्याचे क्षेत्रफळ सुमारे ८२,००० चौरस मैल होते, जे तत्कालीन इंग्लंड आणि स्कॉटलंडच्या एकत्रित क्षेत्रफळापेक्षाही मोठे होते. या संस्थानाची लोकसंख्या सुमारे १.६ कोटी होती आणि वार्षिक महसूल सुमारे २६ कोटी रुपये होता. हैद्राबादमध्ये प्रामुख्याने तेलगू, मराठी आणि कन्नड भाषिक लोक राहत होते, ज्यात हिंदू बहुसंख्य होते, तर मुस्लिम अल्पसंख्याक होते.

हैद्राबादवर सतराव्या शतकापासून आसफ जाही घराण्याचे राज्य होते आणि स्वातंत्र्याच्या वेळी मीर उस्मान अली खान हे सातवे निजाम होते. ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक मानले जात होते. या संस्थानाला स्वतःची रेल्वे, पोस्टल सेवा, चलन (हैद्राबादी रुपया) आणि सैन्य होते. भौगोलिकदृष्ट्या, हैद्राबाद भारताच्या मध्यभागी वसलेले होते, चारही बाजूंनी भारतीय प्रांत आणि इतर संस्थानांनी वेढलेले होते. त्यामुळे त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण करणारे होते.

निजामाला स्वतःचे स्वतंत्र राज्य टिकवून ठेवायचे होते आणि ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य दिल्यावर, त्यांना वाटले की ते एक स्वतंत्र सार्वभौम शासक म्हणून राहू शकतील. त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षेला पाकिस्तानमधील काही घटकांकडूनही प्रोत्साहन मिळत होते, जे हैद्राबादला पाकिस्तानचा एक भाग बनवण्याचे स्वप्न पाहत होते, जरी ते भौगोलिकदृष्ट्या शक्य नव्हते.

स्वातंत्र्योत्तर भारतासमोरील आव्हाने: संस्थानांचे एकत्रीकरण

ब्रिटिश राजवट संपल्यावर, ५०० हून अधिक संस्थानांना तीन पर्याय देण्यात आले होते: भारतात सामील होणे, पाकिस्तानात सामील होणे किंवा स्वतंत्र राहणे. सरदार पटेल आणि व्ही. पी. मेनन यांनी अनेक संस्थानांना समजूतदारपणाने आणि काही ठिकाणी बळाचा वापर करण्याची धमकी देऊन भारतात विलीन केले. जुनागढ आणि जम्मू-काश्मीर ही दोन अन्य संस्थाने होती, जिथे एकत्रीकरणाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा बनला होता.

• जुनागढ: येथे बहुसंख्य लोकसंख्या हिंदू होती, पण नवाब मुस्लीम होता आणि त्याला पाकिस्तानात सामील व्हायचे होते. सरदार पटेलांनी लष्करी कारवाईचा इशारा दिल्यावर आणि जनमत चाचणी (plebiscite) घेतल्यावर जुनागढ भारतात विलीन झाले.
• जम्मू-काश्मीर: महाराजा हरिसिंग यांना स्वतंत्र राहायचे होते, पण पाकिस्तानने घुसखोरी केल्यावर त्यांनी भारताकडे मदत मागितली आणि भारतात विलीन होण्याचा करार केला.

या पार्श्वभूमीवर, हैद्राबादचा प्रश्न अधिकच संवेदनशील बनला होता, कारण ते भारताच्या मध्यभागी होते आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व भारताच्या भौगोलिक अखंडतेला थेट आव्हान होते.

हैद्राबादची स्वतंत्र राहण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि रजाकारांचा हैदोस

निझाम मीर उस्मान अली खान यांनी भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यांनी भारतासोबत ‘जैसे थे’ (Standstill) करार केला, ज्यानुसार दोन्ही बाजूंनी एक वर्षासाठी सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे ठरले. पण या कराराचा भंग करत निझामाने पाकिस्तानकडून शस्त्रे खरेदी करण्यास सुरुवात केली आणि भारताच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला.

याच काळात, हैद्राबादमध्ये कासिम रझवी याच्या नेतृत्वाखाली 'इत्तेहादुल मुस्लिमीन' नावाच्या एका संघटनेने 'रजाकार' नावाचा एक सशस्त्र गट तयार केला. रजाकार हे निझामाचे खाजगी सैन्य होते आणि त्यांची संख्या सुमारे दीड लाख होती. त्यांनी हैद्राबादला एक इस्लामिक राज्य बनवण्याची घोषणा केली आणि निझामाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला पाठिंबा दिला. रजाकारांनी हैद्राबादमधील हिंदू बहुसंख्य जनतेवर अनन्वित अत्याचार सुरू केले. लुटमार, जाळपोळ, बलात्कार आणि हत्या यांसारख्या घटनांनी हैद्राबादमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर समस्या निर्माण झाली आणि भारताच्या सीमावर्ती भागांनाही धोका निर्माण झाला.

सरदार वल्लभभाई पटेल: लोहपुरुष आणि त्यांची दूरदृष्टी

सरदार वल्लभभाई पटेल हे भारताच्या फाळणीनंतरच्या सर्वात कठीण काळात देशाचे गृहमंत्री होते. त्यांच्यावर संस्थानांचे एकत्रीकरण करून एकसंध भारताची निर्मिती करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी होती. त्यांनी आपल्या मुत्सद्देगिरी आणि दूरदृष्टीने अनेक संस्थानिकांना भारतात सामील होण्यास राजी केले. काही ठिकाणी त्यांनी साम-दाम-दंड-भेद या नीतीचा अवलंब केला, पण त्यांचे अंतिम ध्येय एकच होते – एक मजबूत आणि अखंड भारत.

हैद्राबादच्या बाबतीतही सरदार पटेलांनी सुरुवातीला वाटाघाटी आणि सामोपचाराचा मार्ग अवलंबला. निझाम आणि त्यांच्या प्रतिनिधींशी अनेकवेळा चर्चा करण्यात आली, पण निझाम आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. रजाकारांच्या वाढत्या अत्याचारांमुळे आणि हैद्राबादच्या जनतेच्या दुर्दशेमुळे पटेलांना आता लष्करी कारवाईशिवाय पर्याय नाही हे कळून चुकले. त्यांचे असे मत होते की, भारताच्या मध्यभागी एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य अस्तित्वात राहू शकत नाही, कारण ते भारताच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अखंडतेसाठी धोकादायक ठरेल.

पटेलांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनाही या कारवाईसाठी राजी केले. माउंटबॅटन सुरुवातीला लष्करी कारवाईच्या विरोधात होते, कारण त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा खराब होण्याची भीती होती. परंतु, सरदार पटेलांच्या दृढनिश्चयामुळे आणि परिस्थितीच्या गांभीर्यामुळे अखेर त्यांनाही मान्यता द्यावी लागली.

ऑपरेशन पोलो: भारताच्या सार्वभौमत्वाचा विजय

१३ सप्टेंबर १९४८ रोजी पहाटे ४ वाजता भारतीय लष्कराने हैद्राबादमध्ये प्रवेश केला आणि 'ऑपरेशन पोलो'ला सुरुवात झाली. या अभियानाचे नेतृत्व मेजर जनरल जे. एन. चौधरी यांनी केले. हे अभियान अत्यंत गुप्तपणे आखण्यात आले होते आणि त्याचे मुख्य उद्दिष्ट हैद्राबादला लवकरात लवकर आणि कमीत कमी रक्तपात करून भारतीय संघराज्यात विलीन करणे हे होते.

भारतीय लष्कराने चार दिशांनी हैद्राबादमध्ये प्रवेश केला:

1. पश्चिम आघाडी: सोलापूरहून सुरू होऊन मेजर जनरल जे.एन. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली.
2. पूर्व आघाडी: विजयवाड्याहून सुरू होऊन मेजर जनरल ए.ए. रुद्र यांच्या नेतृत्वाखाली.
3. उत्तर आघाडी: औरंगाबादहून सुरू होऊन ब्रिगेडियर शिवदत्त सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली.
4. दक्षिण आघाडी: कर्नूलहून सुरू होऊन ब्रिगेडियर रामसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली.

भारतीय लष्कराच्या तुलनेत निझामाचे सैन्य आणि रजाकार फारसे प्रभावी नव्हते. भारतीय लष्कराचे आधुनिक शस्त्रे आणि शिस्तबद्ध सैनिक यामुळे रजाकारांचा प्रतिकार काही तासांतच मोडून काढण्यात आला. रजाकार हे प्रशिक्षित सैनिक नव्हते, तर ते केवळ निझामाच्या पाठिंब्यावर दहशत पसरवणारे स्थानिक गुंड होते. भारतीय लष्कराने केवळ ५ दिवसांत हैद्राबादचा ताबा घेतला.

१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निझाम मीर उस्मान अली खान यांनी भारतीय लष्करासमोर शरणागती पत्करली. १८ सप्टेंबर १९४८ रोजी 'ऑपरेशन पोलो' अधिकृतपणे संपले. या अभियानात भारतीय लष्कराचे फारसे नुकसान झाले नाही, तर रजाकारांच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली. या कारवाईनंतर, मेजर जनरल जे.एन. चौधरी यांना हैद्राबादचे लष्करी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

राष्ट्रीय एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाचे महत्त्व

'ऑपरेशन पोलो' हे केवळ एक लष्करी अभियान नव्हते, तर ते भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक होते. या कारवाईमुळे हैद्राबाद हे भारताचा अविभाज्य भाग बनले आणि भारताच्या भौगोलिक अखंडतेचे रक्षण झाले. जर हैद्राबाद स्वतंत्र राहिले असते किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील झाले असते, तर भारताच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण झाला असता आणि देशाच्या मध्यभागी एक परकीय सत्ता केंद्र निर्माण झाले असते.

या घटनेने हे सिद्ध केले की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणतीही कठोर पाऊल उचलण्यास मागे हटणार नाही. सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि कणखर नेतृत्वामुळेच हे शक्य झाले. त्यांनी ५०० हून अधिक संस्थानांना भारतात विलीन करून 'अखंड भारताची' संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. म्हणूनच त्यांना 'भारताचे बिस्मार्क' किंवा 'भारताचे लोहपुरुष' असे म्हटले जाते.

आजही 'ऑपरेशन पोलो' आपल्याला राष्ट्रीय एकात्मतेचे आणि सार्वभौमत्वाचे महत्त्व शिकवते. आपल्या देशाची एकता आणि अखंडता जपण्यासाठी आपण सर्वांनी कटिबद्ध असले पाहिजे. कोणत्याही प्रादेशिक किंवा भाषिक भेदभावापेक्षा राष्ट्रीय हित नेहमीच वरचढ असते, हाच संदेश हे अभियान आपल्याला देते.

तुम्हाला माहीत आहे का?

• निझाम मीर उस्मान अली खान हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक होते आणि त्यांच्याकडे प्रचंड संपत्ती होती, ज्यात जॅकब डायमंडसारखे मौल्यवान हिरे होते.
• 'ऑपरेशन पोलो' हे नाव हैद्राबादमध्ये असलेल्या मोठ्या संख्येने पोलो मैदानांवरून देण्यात आले होते. सुरुवातीला या अभियानाला 'ऑपरेशन कॅटॅपल्ट' असे नाव देण्याचा विचार होता.
• हैद्राबादच्या विलीनीकरणाची कारवाई पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांच्या निधनानंतर लगेचच सुरू झाली. जिनांच्या निधनामुळे पाकिस्तानला या घटनेवर प्रभावीपणे प्रतिक्रिया देण्यास मर्यादा आल्या असाव्यात.
• ऑपरेशन पोलो संपल्यानंतर, हैद्राबादला सुरुवातीला लष्करी प्रशासनाखाली ठेवण्यात आले आणि नंतर १९५० मध्ये ते 'ब' श्रेणीचे राज्य बनले. १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना अधिनियमानुसार, भाषिक आधारावर हैद्राबादचे विभाजन होऊन ते आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये विभागले गेले.
• हैद्राबादच्या निझामाने युनायटेड नेशन्समध्ये भारताच्या कारवाईविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती, पण भारताने ती आंतरराष्ट्रीय मुद्दा नसून अंतर्गत बाब असल्याचे सांगितले.

निष्कर्ष

'ऑपरेशन पोलो' हे केवळ एका संस्थानाचे विलीनीकरण नव्हते, तर ते भारतीय प्रजासत्ताकाच्या सामर्थ्याचे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृढनिश्चयाचे प्रतीक होते. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी सुरू झालेले हे अभियान भारताच्या इतिहासातील एक सुवर्ण क्षण आहे, ज्याने देशाची एकात्मता मजबूत केली आणि भावी पिढ्यांसाठी एक महत्त्वाचा धडा घालून दिला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि त्यांच्या कणखर नेतृत्वामुळेच आज आपण एकसंध भारताचा अनुभव घेत आहोत. राष्ट्रीय एकता आणि सार्वभौमत्व हे कोणत्याही राष्ट्रासाठी किती महत्त्वाचे आहे, हे 'ऑपरेशन पोलो' आपल्याला आजही शिकवते. चला, आपण आपल्या देशाच्या या अनमोल मूल्यांचे सदैव जतन करूया.