जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण: एक ऐतिहासिक सत्य

भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले, पण त्यामागे फाळणीची वेदना आणि अनेक संस्थानांच्या भवितव्याची अनिश्चितता होती. ब्रिटिश राजवटीत ५०० हून अधिक संस्थाने होती, ज्यांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. यापैकीच एक महत्त्वाचे संस्थान म्हणजे जम्मू-काश्मीर. या संस्थानाच्या विलीनीकरणाची कथा केवळ एक ऐतिहासिक घटना नाही, तर भारताच्या अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा एक महत्त्वाचा अध्याय आहे.

स्वातंत्र्योत्तर भारतासमोरील आव्हान: संस्थानांचे विलीनीकरण

ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आल्यानंतर, भारताच्या नेत्यांसमोर अनेक मोठी आव्हाने होती. यापैकी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ५६० हून अधिक संस्थानांना भारतीय संघराज्यात समाविष्ट करणे. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि त्यांचे सचिव व्ही. पी. मेनन यांनी या कामात मोलाची भूमिका बजावली. बहुतेक संस्थाने भारतात विलीन झाली, परंतु काही संस्थानांनी, विशेषतः भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या, निर्णय घेण्यास विलंब केला. यात जुनागढ, हैदराबाद आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश होता.

तुम्हाला माहीत आहे का? 'संस्थान' म्हणजे ब्रिटिश राजवटीत अर्ध-स्वतंत्र असलेले राज्य, ज्यावर स्थानिक राजा किंवा महाराजा राज्य करत असे, परंतु ते ब्रिटिश साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली होते.

जम्मू-काश्मीर: एक भौगोलिक आणि सांस्कृतिक रत्न

जम्मू-काश्मीर हे भारताच्या उत्तरेकडील एक अत्यंत सुंदर आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे संस्थान होते. त्याची सीमा तत्कालीन पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनशी जोडलेली होती. या प्रदेशात विविध संस्कृती, धर्म आणि भाषांचे लोक गुण्यागोविंदाने राहत होते. यात हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि बौद्ध धर्मियांचा समावेश होता. डोगरा वंशाचे महाराजा हरी सिंग हे १९२५ पासून जम्मू-काश्मीरचे शासक होते. त्यांची प्रजा मुख्यतः मुस्लिम होती, पण शासक हिंदू होते, ज्यामुळे काही प्रमाणात अंतर्गत तणाव होताच.

महाराजा हरी सिंग यांनी फाळणीनंतर लगेचच कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यांना वाटते होते की, स्वतंत्र राहून ते आपल्या संस्थानाचे हित अधिक चांगल्या प्रकारे साधू शकतील. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसोबत 'जैसे थे' (Standstill Agreement) करार करण्याची ऑफर दिली. याचा अर्थ असा होता की, विलीनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत दोन्ही देशांसोबतचे त्यांचे संबंध आणि व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. पाकिस्तानने हा करार स्वीकारला, परंतु भारताने तो स्वीकारण्यास नकार दिला, कारण भारताला संस्थानाची नेमकी भूमिका स्पष्ट होईपर्यंत वाट पाहायची होती.

महाराजा हरी सिंग यांची दुविधा आणि वाढत चाललेला दबाव

महाराजा हरी सिंग यांच्यावर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांकडून दबाव वाढत होता. पाकिस्तानला काश्मीर आपल्या देशात हवे होते, कारण तेथे मुस्लिमबहुल लोकसंख्या होती आणि त्याची सीमा पाकिस्तानला लागून होती. भारतालाही काश्मीर आपल्याकडे असावे असे वाटत होते, कारण भारताचे धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्वज्ञान काश्मीरच्या समावेशाने अधिक मजबूत होणार होते. काश्मीरचे सामरिक महत्त्वही भारतासाठी महत्त्वाचे होते.

याच काळात, महाराजा हरी सिंग यांच्या राजवटीविरुद्ध अंतर्गत असंतोष वाढत होता. पुंछ भागातील मुस्लिम समुदायाने महाराजांविरुद्ध बंड केले होते. या असंतोषाला पाकिस्तानने खतपाणी घातले. पाकिस्तानने काश्मीरला इंधन, अन्न आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा थांबवून आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून महाराजांवर दबाव येईल आणि ते पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतील.

पाकिस्तानी घुसखोरी आणि संकट

२२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, पाकिस्तानने 'ऑपरेशन गुलमर्ग' अंतर्गत, पठाणी टोळीवाल्यांच्या वेशात आपल्या सैनिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसण्यास प्रवृत्त केले. हजारो सशस्त्र टोळीवाले, ज्यांना पाकिस्तानी सैन्याचा पाठिंबा होता, त्यांनी काश्मीरवर हल्ला चढवला. त्यांनी बारामुल्ला, मुझफ्फराबाद आणि इतर अनेक शहरांवर कब्जा केला. तेथे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात लुटमार, जाळपोळ, बलात्कार आणि हत्या केल्या. या हल्ल्याचा मुख्य उद्देश श्रीनगरवर कब्जा करून महाराजांना पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्यास भाग पाडणे हा होता.

या अनपेक्षित आणि क्रूर हल्ल्यामुळे महाराजा हरी सिंग हादरले. त्यांची छोटीशी सेना या टोळीवाल्यांचा सामना करण्यास असमर्थ होती. श्रीनगर राजधानी धोक्यात आली होती. अशा स्थितीत, महाराजांना जाणवले की, आता भारताची मदत घेणे हा एकमेव पर्याय आहे. त्यांना आपले राज्य आणि प्रजा वाचवायची होती.

विलीनीकरणाचा ऐतिहासिक क्षण: २६-२७ ऑक्टोबर १९४७

संकट अधिक गडद होत असताना, महाराजा हरी सिंग यांनी भारताकडे तातडीने लष्करी मदतीची मागणी केली. परंतु, भारताचे गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन आणि पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीर जोपर्यंत कायदेशीररित्या भारताचा भाग होत नाही, तोपर्यंत भारत लष्करी मदत पाठवू शकत नाही. भारताला कोणत्याही परिस्थितीत संस्थानाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा किंवा बळजबरीने विलीन करून घेतल्याचा आरोप नको होता. त्यामुळे, विलीनीकरणाचा करार हा कायदेशीर आणि स्वेच्छेने झालेला असावा, यावर भारताचा आग्रह होता.

२६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, महाराजा हरी सिंग यांनी जम्मू येथे 'इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशन' (Instrument of Accession) अर्थात 'विलीनीकरण करार' या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली. या करारावर स्वाक्षरी करताना त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, जम्मू-काश्मीर संस्थान भारताचा अविभाज्य भाग होईल. या करारावर भारताचे गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी स्वाक्षरी करून त्याला अधिकृत मान्यता दिली.

या करारानुसार, जम्मू-काश्मीरने संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे तीन विषय भारताच्या हाती सोपवले. इतर सर्व अधिकार संस्थानाच्या शासकांकडेच राहिले. हा करार इतर संस्थानांनी केलेल्या विलीनीकरण करारांसारखाच होता, ज्यात कोणताही विशेष फरक नव्हता.

भारतीय लष्कराची धावपळ आणि काश्मीरचे रक्षण

महाराजांनी विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी करताच, भारतीय लष्कराला जम्मू-काश्मीरमध्ये पाठवण्याचा आदेश देण्यात आला. २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सकाळी, भारतीय लष्कराची पहिली तुकडी दिल्लीहून विमानाने श्रीनगरला पोहोचली. भारतीय जवानांनी अत्यंत शौर्याने टोळीवाल्यांशी लढा दिला आणि श्रीनगर विमानतळाचे रक्षण केले. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय होता, कारण टोळीवाल्यांनी विमानतळाच्या अगदी जवळपर्यंत मजल मारली होती.

भारतीय लष्कराने टोळीवाल्यांना श्रीनगरमधून आणि काश्मीर खोऱ्याच्या मोठ्या भागातून हुसकावून लावले. मात्र, पाकिस्तानने पाठिंबा दिलेल्या टोळीवाल्यांनी जम्मू-काश्मीरचा काही भाग, जो आज 'पाकव्याप्त काश्मीर' (PoK) म्हणून ओळखला जातो, आपल्या ताब्यात ठेवला.

विलीनीकरणाचे महत्त्व आणि त्याचे परिणाम

२७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण ही केवळ एक ऐतिहासिक घटना नव्हती, तर भारताच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. या घटनेमुळे भारताच्या नकाशावर जम्मू-काश्मीरला एक कायदेशीर आणि कायमस्वरूपी स्थान मिळाले.

या विलीनीकरणानंतर लगेचच, भारताने हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात (United Nations) नेला, जेणेकरून पाकिस्तानची घुसखोरी थांबवता येईल आणि शांतता प्रस्थापित करता येईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाने युद्धबंदी जाहीर केली आणि नंतर जनमतसंग्रहाची (plebiscite) शिफारस केली, परंतु पाकिस्तानने प्रथम आपल्या सैनिकांना आणि टोळीवाल्यांना काश्मीरमधून पूर्णपणे मागे न घेतल्याने जनमतसंग्रह कधीच होऊ शकला नाही. भारताची भूमिका नेहमीच अशी राहिली आहे की, महाराजांनी स्वाक्षरी केलेला विलीनीकरण करार अंतिम आणि अपरिवर्तनीय आहे.

कालांतराने, भारतीय संविधानात जम्मू-काश्मीरसाठी 'अनुच्छेद ३७०' (Article 370) समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामुळे राज्याला काही विशेष अधिकार मिळाले होते. हा अनुच्छेद २०१९ मध्ये रद्द करण्यात आला, परंतु त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी २७ ऑक्टोबर १९४७ च्या घटनेशी जोडलेली आहे.

तुम्हाला माहीत आहे का?

• २७ ऑक्टोबर हा दिवस भारतीय इतिहासात 'इन्फंट्री डे' (Infantry Day) म्हणून साजरा केला जातो, कारण या दिवशी भारतीय लष्कराची पहिली तुकडी जम्मू-काश्मीरच्या रक्षणासाठी श्रीनगरमध्ये दाखल झाली होती.
• व्ही. पी. मेनन हे सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे विश्वासू सहकारी होते आणि त्यांनी सर्व संस्थानांच्या विलीनीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
• महाराजा हरी सिंग यांनी विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर लगेचच, त्यांचे पुत्र युवराज करण सिंग यांना राज्याचे रीजेंट (Regent) म्हणून नियुक्त केले.
• जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाचा निर्णय हा केवळ महाराजांचा नव्हता, तर तेथील प्रमुख नेते शेख अब्दुल्ला यांनीही त्याला पाठिंबा दिला होता, कारण त्यांना पाकिस्तानी हल्ल्यातून आपल्या प्रजेला वाचवायचे होते.
• 'इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशन' हा दस्तऐवज भारतातील इतर संस्थानांनी स्वाक्षरी केलेल्या करारांसारखाच होता आणि त्यात काश्मीरसाठी कोणतेही विशेष कलम नव्हते.

सारांश

२७ ऑक्टोबर १९४७ हा दिवस भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या दिवशी जम्मू-काश्मीरचे संस्थान कायदेशीररित्या भारताचा अविभाज्य भाग बनले. महाराजा हरी सिंग यांनी दूरदृष्टीने घेतलेला हा निर्णय आणि भारतीय लष्कराने दाखवलेले शौर्य यामुळे जम्मू-काश्मीरचे भविष्य निश्चित झाले. या घटनेने भारताच्या धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही मूल्यांना बळकटी दिली. आजही, हा दिवस आपल्याला भारताच्या अखंडतेसाठी दिलेल्या बलिदानाची आणि एकात्मतेच्या महत्त्वाकांक्षांची आठवण करून देतो. विद्यार्थ्यांना हा इतिहास समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्यातूनच आपल्या देशाच्या निर्मितीची आणि संरक्षणाची गाथा उलगडते.